ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਏ. ਏ. ਸੀ.) ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੇਤਰ’ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਵਲਕੋਟ ਦੇ ਈਦਗਾਹ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸਈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਲੋਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 174 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 38-ਨੁਕਾਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਧੂ ਸੰਘੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਵਲਕੋਟ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17,000 ਫ਼ੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਜੇ. ਏ. ਏ. ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰਾਵਲਕੋਟ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਪੁੰਛ ਅਤੇ ਅੱਬਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਜੇ. ਏ. ਏ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ 12 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਟੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੇ ਨੇਤਾ 15 ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
13-07-2026