ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੋ .ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਲਾਇਤ ਸਥਿਤ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (ਯੂ.ਐਚ.ਬੀ.ਵੀ.ਐਨ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸੰਗਤੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਚ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ੱਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸਮਗਰੀ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।