‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ) ਐਕਟ, 1996 ਨੂੰ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020’ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਕੋਡ, 2020’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।