ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਈ
ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਜੁਲਾਈ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੁਤਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 3 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਰਨ ਨਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬੋਹਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਕਿੰਨੂੰਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਵਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।