ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰਹੇਗਾ ਠੱਪ, ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਵਕੀਲ (ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਵਕਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਭਲ੍ਹਕੇ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੈਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।