ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ

6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਰਾਂ, ਨਾਡਾ, ਪੜਛ, ਸਿਉਂਕ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਨੱਗਲ, ਵੱਡੀ ਨੱਗਲ, ਪੜੌਲ, ਸਿਸਵਾਂ, ਪੱਲਨਪੁਰ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਦੁਲਵਾਂ, ਬੁਰਾਣਾ, ਗੋਚਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ.), ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਤਲਹੱਟੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1900’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 1980 ’ਚ ਜੰਗਲ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਲ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੰਧਿਤ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।