ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਕਿਹਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ “ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ” ਨੂੰ “ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਅਧੀਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪਾਰਵਥਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ “ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਨੀਂਹ” ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਵਥਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ “ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ” ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਪਾਰਵਥਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਸੀਮ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਟੀ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ “ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
1960 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ-ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਡਬਲਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।”ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਵਥਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,” ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ