ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚੋਣਵੇਂ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

 ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 3 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਐੱਫ਼. ਡੀ. ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਓ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਖਾਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਓ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਖਾਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਣ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਓ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਂਕ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ੍ਹ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।