ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-07-2026

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 1997 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ 18 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਉਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਫੈਸਲਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।