ਈਰਾਨ ’ਚ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੇਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (ਡੀ.ਜੀ. ਸ਼ਿਪਿੰਗ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਗੁਪਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ‘ਐਮ.ਟੀ. ਗਲੋਬਲ ਚੈਰੀਲਿਨ’ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਚੀਫ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੇਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਹਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿਚੋਂ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।