‘ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ ’ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ - ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 04-08-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ‘ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ’,ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ(ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਈ-20 ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ,ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ,ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ,ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ,ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।