ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11,907 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਉਝ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ

ਦੀਨਾਨਗਰ, 13 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹਰ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਉਭਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਉੱਝ ਇਸ ਵਿਚ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉੱਝ ਨਦੀ ਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲ-ਥਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਝ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਵੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਗਜਾਂ ’ਚ ਦੱਬੀ ਪਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਵੈਪਕੋਸ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 11,907 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਦਾਜਨ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਉੱਝ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਠੂਆ ਵਿਖੇ ਉੱਝ ਨਦੀ ’ਤੇ 116 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 781 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ 186 ਤੋਂ 212 ਮੈਗਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।‘ਵੈਪਕੋਸ’ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡੈਮ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਭਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਤੇ ਸਾਂਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 90,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਝ ਨਦੀ ਜੋ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਜਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ
 ਸਾਲ 1960 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਝ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਝ ਨਦੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਝ ਦੇ ਕੁੱਲ 781 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 531 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਝ ਦਾ ਸਿਰਫ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਸਰੋਟਾ ਬੈਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2001 ਅਤੇ 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ 52 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਵਾ ’ਚ ਹੀ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉੱਝ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ।