ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਵੇਰਵੇ
ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
