ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 180 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬ

ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ 19-08-2026

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 18 ਅਗਸਤ (ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ)-ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਨਕਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿ ਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਹਤ ਉਪਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ।