ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਨ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਿਵਿਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/ 2026 (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ.ਏ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/ 2026 (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ) ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਵੇ। ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/ 2026 (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ) ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਅਦਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
