ਪਾਕਿ ਦਾ ‘ਆਰਟੀਕਲ 370’ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ - ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
28ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਿਮ ਸੂਬਾ’ ਐਲਾਨਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਦੇ ‘ਅੰਤਰਿਮ ਸੂਬੇ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਆਗਾਮੀ 28ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1, ਖੰਡ 2 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲੀਆ ਕੂਟਨੀਤਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਠਕ ਨੇ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀ. ਓ. ਕੇ. ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪਾਕਿ ਨੇ 1963 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਘਾਟੀ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
