ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 03-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) – ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੇਰਵਾ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦੇਖੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।