461 ਫ਼ਾਇਰਮੈਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ 461 ਖ਼ਾਲੀ ਫਾਇਰਮੈਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।