ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ , ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ ਤੇ ਨਕੇਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 18-09-2026

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 17 ਸਤੰਬਰ -ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ‘ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰੇਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਬ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 113 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 179 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ’ਚ 301 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ 318 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 381 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਫਰੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਸਰਵਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਖੂਨ/ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸ-ਰੇ, ਸਕੈਨ ਆਦਿ ਜਾਂਚਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ 14 ਟੈਸਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ 63 ਟੈਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ 97 ਟੈਸਟ, ਸਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ 111 ਟੈਸਟ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ 134 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਦਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2012 ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਯੋਗਾ, ਆਯੂਰਵੇਦ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਆਦਿ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।