ਕਿਸ਼ਾਉ ਡੈਮ ਤੇ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ - ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ.ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 6 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਦੀ 1994 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਬੇਸਿਨ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ 0.378 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1994 ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤਾ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
