ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ ਚ ਗੈਰ - ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ ਤੇ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚੋਣਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਚੋਣਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ, ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
