40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 10 ਸਤੰਬਰ, 2002 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ, 1986 ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
