ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ ਚ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ‘ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼’ (ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ) ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
