ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਰ . ਟੀ . ਆਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪਈ
ਦੀਨਾਨਗਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਰ.
ਦੀਨਾਨਗਰ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਸਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਕੁਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਪਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪੀਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਹਜਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
