ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੀਸ ਵਜ਼ੀਫੇ
ਸੰਗਰੂਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1200 ਤੋਂ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 1008 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 283 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 256 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2025-26 ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 350 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 271 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1,65,328 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਸਕੀਮ 60:40 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ 2020 ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.75 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 2.72 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋ-ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੇਂਟੇਨੈਂਸ ਭੱਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
