ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 10-10-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)– ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ, ਇਸਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 31 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 26 ਚਾਲੂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।