ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂ.ਟੀ. ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਪੁਰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਪਬੰਧਾਂ, ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
