ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ?
ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ
16-10-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 29 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਟਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇਹਾ ਸ਼ੋਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ । ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥ ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।