ਝਾੜੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਲ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜ!
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ‘ਆਪੇ੍ਰਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਦਿਲਚਸਪ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲਬਦਲੀ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜਿ੍ਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਦਲਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ? 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
