ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ-ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

ਪ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ : ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 11-11-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) -ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 35 ਬੋਰਹੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੋਰਹੋਲ ਤੇ 2022-2 3 ਵਿਚ ਅੱਠ ਬੋਰਹੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਆ ਵਿਖੇ 5 ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਬੋਰਹੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਬੋਰਹੋਲ ਜਿਓਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਅਤੇ 15 ਬੋਰਹੋਲ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮ.ਈ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 16 ਹੋਰ ਬੋਰਹੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ, ਬੈਰੀਅਰਾਂ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਣਿਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ ।