ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਜੀਵ ਕੋਛੜ)-ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਭੂਸ਼ਨ ਟੀਟੂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ., ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਓ., ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ.ਈ. ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ 'ਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਂਪਲ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਰੁੜਕੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਧਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ | ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਨਵਰ ਅਲੀ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜਾ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਮੇਤ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਫਿਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੁਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ | ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕਵਰਡ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਢੇ 3 ਏਕੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਲਈ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
