ਮੋਗਾ, 3 ਮਾਰਚ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘਤਾ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਯੂਜਿਜ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-2005 ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ, 8 ਬਾਏ 12 ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅਣਲੱਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ ਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਰੱਦੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਥਾਂ ਮੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਾ ਗਲਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ |
