ਮੋਗਾ, 5 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਵਾਲਮੀਕਿ/ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਖੂ, ਰਾਜੂ ਸਹੋਤਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਦੌਧਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲਮ ਵਿਚ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ''ਚੂਹੜਾ'' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ. ਟੀ. ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ | ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹਰਬੰਸ ਸਾਗਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤਵਾਲ ਕੇਵਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
