ਧਰਮਕੋਟ, 6 ਮਈ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਮ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਧਰਮਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਹਾਮ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਡੂਵਾਲ ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੈੱ੍ਰਸ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਮਹੀਨਾ 4/2026 ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੱਜ 6 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੋਸ ਹੈ | ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਨ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 41 (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ | ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ | ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ |