ਮੋਗਾ, 25 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਂਸਲ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ | ਅੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਮਪਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
