ਮੋਗਾ, 22 ਜੂਨ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ (ਫੈਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤAੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣ।
