ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ, ਮੋਗਾ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੋਗਾ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਗਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਾਲਮੇਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।