ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ’ਚ-ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ
ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ
ਮੋਗਾ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.
‘
‘ ਹਰ ਘਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰਾਬਤਾ
28-09-2026
ਮੋਗਾ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਡਿੰਪਲ ਰੁਹੇਲਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦੋਗਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫ਼ਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਆ ਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ।
