ਛਾਜਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਵਾਲ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੈਂਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਨਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗੈਂਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 27 ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਗੈਂਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ, ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਵਾਲ, ਬਲਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟਕੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਲੀ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਠਾਕਰ ਦਾਸ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਬੰਟੀ ਨਾਗਲਾ, ਰਿੰਕੂ ਧੂਰੀ, ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਮੱਖਣ ਰਤੂ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |
