ਸੰਗਰੂਰ, 5 ਮਾਰਚ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ)-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਅਨੰਦ ਨੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ 'ਸਰਸਰੀ' ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ?ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਰਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿੱਟਸ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ | ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਲੌਂਗ ਬੁੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ | ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੱਟਸ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ | ਕੌਂਸਲ ਪਾਸੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ | ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 'ਟਿੱਚ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ | ?ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
