ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ) - ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3242 ਹੋ ਗਈ ਹੈ | 10 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 15.88 ਲੱਖ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਬਜਟ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬੀ ਜਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਸੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ | ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ |' ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ 6,80,000 ਰੁਪਏ (ਛੇ ਲੱਖ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 10,00,000 ਰੁਪਏ (ਦਸ ਲੱਖ) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਅਨੀਤਾ ਰਾਣੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀ ਕੱਛ ਅਤੇ ਲੱਤ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਏ ਸਨ, 22,00,000 ਰੁਪਏ (ਬਾਈ ਲੱਖ) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |
