‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ, ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼ ਥਿੰਦ) - ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ, ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੱਭਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ, ਯੁਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਮੰਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਰਾਜ ਐੱਸ. ਤਿੜਕੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ 1980-95 ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ, ਹੰਢਾਏ ਸੰਤਾਪ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਖਮੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ-ਜਾਫਤਾ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ, ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1982 ਦੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਵਿਚ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ, ਹਾਜੀ ਤੁਫ਼ੈਲ ਮਲਿਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਜੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਮਲਿਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਸ਼ਫੀਕ ਚੌਹਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਨਸੀਰ ਭੱਟੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
14ਐਸਐਨਜੀ09
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ, ਹਾਜੀ ਤੁਫ਼ੈਲ ਮਲਿਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਜੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਮਲਿਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼ ਥਿੰਦ