ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ- ਨਿਆਮਤਪੁਰ, ਰੂਪਰਾਏ
ਸੰਗਰੂਰ, 13 ਅਗਸਤ (ਧੀਰਜ ਪਸੌਰੀਆ) - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਪਰਾਏ। ਤਸਵੀਰ: ਜਤਿੰਦਰ ਮੰਨਵੀ
ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕੋਈ।
14-08-2026
ਸੰਗਰੂਰ, 13 ਅਗਸਤ (ਧੀਰਜ ਪਸੌਰੀਆ) - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਸੰਗਰੂਰ: - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਥਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਚਨ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ, ਬਹਾਲੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
