ਮਮਦੋਟ, 16 ਜੁਲਾਈ(ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਗਮ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਮਮਦੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 40 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਸਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਫਾਰਮ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਮਮਦੋਟ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
