ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,2 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ. ਸੀ.
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,2 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੀਤੀ 2026 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੀਤੀ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੁਰਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਚੱਕ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨਪਾਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਸਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
