ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,11 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਚੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਚੱਕ
12-11-2026
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,11 ਨਵੰਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਚੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਘੋੜੇਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਗੱਟੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ 17 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਗੱਟੇ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਣਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਗਰੂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
