ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 8 ਮਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ 5397-2026 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਸੀ | ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਂਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ