ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 22 ਅਗਸਤ (ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ): ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਫ. ਆਈ.
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 22 ਅਗਸਤ (ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ): ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 800 ਤੋਂ 900 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 694 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 339 ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ, ਭੋਲਾ ਸਿਧਾਨਾ, ਬੰਤ ਭੂੰਦੜ, ਸਰਮੁਖ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕੋਟੜਾ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗਗਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
