ਸਾਹਨੇਵਾਲ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਨੀ ਚਾਠਲੀ)-ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ ਨੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵੱਈਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਨਵੀਨ ਕਪਿਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੜੈਣ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਪਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਏ. ਸੀ. ਪੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ |
