06-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-08-2026

ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ - ਸ਼ਾਹਪੁਰ

ਪਾਇਲ, 5 ਅਗਸਤ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ)-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ.

Ad Position 21
No active advertisement
ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ 06-08-2026
ਪਾਇਲ, 5 ਅਗਸਤ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ)-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਊਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਖਜਾਨੇ ’ਚੋਂ ਆਈ. ਏ. ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਝਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਅ... ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਕਿਹਾ , 75...
Ad Position 24
No active advertisement